कैसे चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी को खत्म कर किसानों को दिलाया असली हक!

उनके शुरुआती सालों में धूल‑मिट्टी और फसल‑खेतों के बीच बीते, जिससे ग्रामीण समस्याओं की गहरी समझ विकसित हुई। शिक्षा के लिए उन्होंने:

• 1923 में आगरा कॉलेज से विज्ञान स्नातक (बीएससी)
• 1925 में इतिहास में एम.ए.
• 1927 में मेरठ कॉलेज से एलएलबी

महात्मा गांधी और सरदार पटेल के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने नमक सत्याग्रह (1930) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में भाग लिया, कई बार जेल का सामना किया।

स्वतंत्रता के बाद, उत्तर प्रदेश में कृषि और राजस्व मंत्री के पद पर रहते हुए उनके सबसे बड़े योगदान का विवरण नीचे दिया गया है:

• 1950 जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम – 1952 में लागू, जिससे असीमित जमींदारी समाप्त हुई।
• किसान वर्ग को लेंडिंग, बीज, और तकनीकी सहायता के लिये कृषि विकास विभाग को पूर्ण मंत्रालय का दर्जा मिला।
• हरित क्रांति के साथ मिलकर, अहीर‑जाट‑गुर्जर‑राजपूत (अजगर) गठबंधन ने मध्यवर्ती किसान वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त किया।

1967 में कांग्रेस से अलग हुए, उन्होंने भारतीय क्रांति दल (BKD) की स्थापना की और 3 अप्रैल को यूपी के पहले गैर‑कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। इस दौर में उन्होंने:

• पारंपरिक उच्च-जातीय राजनैतिक वर्चस्व को तोड़ने के लिये अजगर गठबंधन को सशक्त किया।
• कृषि में नई तकनीकों को अपनाने के लिये किसान प्रशिक्षण केंद्र खोले।

1979 में पाँचवें प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल छोटा (28 जुलाई‑14 जनवरी) था, लेकिन उन्होंने कई अहम निर्णय लिये:

• ग्रामीण विकास विभाग को पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दिलाया।
• नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक) की स्थापना के लिये वैचारिक ढांचा तैयार किया।

29 मई 1987 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। दिल्ली में यमुना तट पर उनका समाधि स्थल "किसान घाट" के नाम से प्रसिद्ध है। उनके जन्मदिन, 23 दिसम्बर, को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उनको मरणोपरांत "भारत रत्न" से सम्मानित करने की घोषणा की, जिसे 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके पोते जयंत चौधरी को सौंपा।

📌 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न